आता pm kisan samman nidhi yojna आलेली असून शेतकऱ्यासाठी आताची हि मोठी बातमी आहे.तुम्हाला तर माहीतच आहे कि केंद्र सरकारच्या माध्यमातून pm kisan yojna राबविली जात होती. या योजनेचा माध्यमातून शेतकऱ्याना वर्षाकाठी ६००० हजार रुपये मिळत होते आता मात्र या योजनेत मोठा बदल करण्यात आला आहे.नेमका काय बदल झाला आता कोणते शेतकरी पात्र राहणार? कोणते शेतकरी अपात्र होणार?

cm kisan yojna 2023 म्हणजेच नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजना या बाबत देखील मोठा निर्णय घेण्यात आला असून आता खर्च शेतकऱ्याना ६ हजार ऐवजी १२००० मिळणार का या संदर्भातील महत्वाचा शासन निर्णय ( GR ) आलेला आहे .हीच संपूर्ण माहिती आजच्या लेखात तुम्हाला देणार आहोत तेव्हा हा लेख शेवटपर्यंत नक्की वाचा ..

शेतकरी मित्रानो आता प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजनेच्या कार्यपध्दतीत सुधारणा करण्यात मान्यता देण्यात अली असून या संदर्भातील अतिशय महत्वाचा शासन निर्णय १५ जून २०२३ रोजी कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग यांच्याकडून जारी करण्यात आला आहे.या मध्ये बरेच निर्णय घेण्यात आलेले असून आता आपण सविस्तर पाहूया.

पीएम किसान योजनेचं स्वरूप व अडचणी | PM KISAN YOJNA

केंद शासनाने शेतकरी कुटुंबाना आर्थिक मदतीचा हात देऊन त्यांना निश्चित उत्पन्न देण्यासाठी १ फेब्रुवारी २०१९ पासून प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजना (PM kisan yojan) सुरू केली होती.हे तर तुम्हाला माहीतच आहे,आणि त्यानुसार फक्त शेतकरी कुटुंबास म्हणजे पती-पत्नी व 18 वर्षा खालील त्यांचा मुलं यांचा त्यात समावेश होता.

pm kisan yojna update :- या शेतकरी कुटुंबाला प्रति वर्ष ६ हजार रुपये लाभ दिला जात होता.यामध्ये दर चार मकहन्यांनी रु. 2000/- अशी रक्कम शेतकऱ्याच्या खात्यात जमा होती होती. आणि आतापर्यन्त हि योजना सुरळीत चालू देखील आहे. मात्र मधेच काही शेतकर्याचे हे पैसे मिळणे बंद झाले त्यामुळे बरेच शेतकरी गोंधळले होते.मग सरकारच्या माध्यमातूम बोगस शेतकऱ्याना हटविण्यासाठी पाम किसान खात्याची ekyc केली गेली आणि जे शेतकरी नव्हते ते अपात्र ठरविण्यात आले.

तुम्हाला २ हजाराचा हप्ता मिळत नाही मग -मोबईल वर करा ekyc फक्त 5 मिनिटात

आता पात्र शेतकऱ्यासाठी हि योजना सुरळीत चालू आहे .हि योजना चांगल्या प्रकारे चालविली जात असल्याने pm kisan samman nidhi yojna ची नोंद देश पातळीवर घेण्यात आली. मात्र 2021 पासून सदर योजनेच्या कामकाजात अडथळे येऊ लागले नंतर पी.एम.किसान योजना कृषी विभागाकडे द्या अशी मागणी होऊ लागली.मात्र असं न होता विविध विभागांनी या योजनेचं काम सांभाळायला सुरुवात केली

.आणि यातूनच हि योजनेच्याअडचणी आणखीच वाढल्या .सादर पी.एम.किसान योजना राबविण्यात येणा-या अडचणी विचारात घेवून, प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजनेच्या कार्यपद्धतीत सुधारणा करण्यासाठी 30 मे २०२३ रोजीच्या मंत्रीमंडलाच्या बैठिीत मान्यता देण्यात आली .

पीएम किसान योजने बाबत मह्त्वाचा शासन निर्णय |pm kisan samman nidhi yojna

प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजना 15 फे ब्रुवारी 2019 च्या शासन निर्णया नुसार
राज्यात येण्यासाठी तसेच सदर योजना राबविताना बऱ्याचशा येणा-या अडचणी विचारात घेऊन या योजनेचा लाभ प्रत्येक लाभार्थ्याला मिळावा हा मुख्य हेतू आहे.

कुणीही पात्र लाभार्थी या योजने अंतर्गत वंचित राहू नाही या करिता प्रत्येक विभाग निहाय कामे वाटून देण्यात आलेली आहेत.आता प्रत्येक विभागासाठी कार्यपद्धती सोपविण्यात आलेली आहे.आणि ह्या जबाबदाऱ्या त्या त्या विभागाला चोख पार पाडाव्या लागणार आहेत.अन्यथा त्यांच्यावर कठोर कार्यवाही होईल असे देखील निर्देश देण्यात आलेले आहेत.

कोणत्या विभागाला काय कार्य पार पडावे लागणार | विभाग निहाय जबाबदाऱ्या व कर्तव्य

शेतकऱ्यांच्या जबाबदाऱ्या

प्रत्येक विभागाला काही जबाबदाऱ्या दिल्या आहेत मात्र शेतकऱ्याना देखील काही जबाबदाऱ्या पार पाडाव्या लागणार आहेत.शेतकऱ्यांच्या जबाबदाऱ्या खालील प्रमाणे आहेत.
१) pm किसान योजनेसाठी अर्ज करणे
२) pm kisan ekyc करणे.
३) बँक खाते आधार सोबत जोडणी करणे.
४) आधार कार्ड नियमित अपडेट करणे.
५) शासनाने सांगितलेल्या नियमांचे पालन करणे .

कृषी विभागाच्या जबाबदाऱ्या काय?

कृषी विभागाला खूप जास्त जबाबदाऱ्या दिल्या असून शेतकऱ्याना वेळोवेळी मार्गदर्शन करण्यास सांगण्यात आलेलं आहे.कृषी विभागाचे काही काम व जबाबदाऱ्या खालील प्रमाणे आहेत.

१) स्वता अर्ज केलेल्या लाभार्थ्यांना मान्यता देणे.
२) तालुका स्तरावर पोर्टलवर लाभार्थ्याची नोंदणी करणे .
३) अपात्र लाभार्थ्याला पडताळणी करून बॅड करणे.
४) वेळोवेळी डेटा दुरुस्त झाल्यास नोंद ठेवणे
५) शेतकऱ्यांची भौतिक तपासणी करणे.
६) चुकीने अपात्र झालेल्या शेतकऱ्याना पात्र करणे.
७) लाभार्थी मयत झाल्यास त्याची नोंद करून बाहेर काढणे.
८) शेतकऱयांच्या तक्रारी सोडविणे व त्यांना मदत करणे .
९) योजना अधिक लोकांपर्यंत पोहचवण्यासाठी प्रचार व प्रसार करणे.

महसूल विभागाच्या जबाबदाऱ्याव कार्य

कृषी विभागा प्रमाणे महसूल विभागाल देखील बऱ्याच जबाबदाऱ्या दिल्या आहेत.शेतकऱ्याना वेळोवेळी आलेल्या काही अडचणी महसूल विभागाला सोडवाव्या लागणार आहेत.या विभागाचे काही काम व जबाबदाऱ्या खालील प्रमाणे आहेत.
१) भूमी अभिलेख नोंदणी योग्य आहे पाहणे.
२) लँड शेडींग अपडेट करून पात्र शेतकऱ्याना प्रमाणित करणे.
३) ७/१२ व ८ बाबत काही अडचण आल्यास त्या सोडविणे.
४) अपात्र लाभार्थ्याने योजनेच्या माध्यमातून मिळविलेल्या रकमा परत घेणे.
५) अपात्र लाभार्थ्याकडून मिळालेल्या माहिती पोर्टल ला देणे.

pm किसान योजनेत काय बदल झालेत नवीन कार्य पद्धती काय

खरं तर ११ कोटीहून अधिक शेतकऱ्याचे या योजनेसाठी अर्ज केले होते सुरुवातीला शेतकर्याना सुरळीत हप्ते देखील मिळत होते मात्र जस जसे एक एक वर्ष निघून जात होते तास तसे या योजनेच्या अडचणी वाढत जाऊन मोठ्या प्रमाणावर शेतकरी नाराज होऊ लागले कारण त्यांना मिळणारा हप्ता बंद झाला होता.त्यानंतर सरकारच्या माध्यमातून ekyc करायला लावली ,बँक खात्याला आधार जोडायला सांगिले,लँड शेडींग करायला सांगितले.

एव्हढाच काय तर आधार कार्ड अपडेट करायला सांगितले.ह्या साऱ्या गोष्टी करून देखील लाखो शेतकऱ्याचे हप्ते पेंडिंग राहिले.अजूनही ते शेतकरी या कार्यालयातून त्या कार्यालयात पायपीट करत आहेत.या सर्व अडचणीच्या अनुशंगाने आता मात्र नवीन कार्यपद्धती लागू करण्यात अली आहे.
या कार्यपद्धतीचे खालील काही म्हणत्वाचे मुद्दे आहेत.

१) अर्जदाराने केंद्र सरकारच्या पोर्टलवर स्वता नोंदणी करावी किंवा तालुका कृषी अधिकार्याच्या मदतीने सल्ल्याने कंसच मार्फत आवश्यक कागद \पत्रासह नोंदणी करावी.

२) अर्जदाराणे नोंदणी केल्यानंतर तो अर्जदार खर्च शेतकरी आहे का यांची पूर्ण पडताळणी करण्यासाठी तहसीलदाराला पोर्टल उपलब्ध करून देणे

३) तहसीलदाराने संबंधित अर्जदार शेतकऱ्याचे कागदपत्र पडताळणी करून शेतकऱ्याना पात्र असेच अपात्र ठरवतील.

४) तहसीलदाराने पात्र ठरविल्या नंतर आता महसूल विभाग पुन्हा त्याचे फेर पडताळणी करून पुढील कार्यवाहीसाठी कृषी विभागाला माहिती सादर करतील.

५) तालुका व जिल्हा कृषी अधिकारी यानंतर लाभार्थी इतर नियमात बसतात का हे पडताळणी करतील.

६) तहसील दाराची सर्व प्रक्रिया झाल्या नंतर तालिका व जिल्हा कृषी अधिकारी हा शेतकरी पात्र आहे कि अपात्र आहे हे ठरवतील.अपात्र ठरविल्यास पोर्टल वर त्याचे कारण स्पस्ट करतील.

७)आता तालुका व जिल्हा स्तरावरून संपूर्ण प्रक्रिया पार पडल्या नंतर राज्यस्थरावरून त्याची शेवटची मान्यता देण्यात येईल.

राज्यस्तरीय प्रकल्प आढावा समितीची जबाबदारी

pm किसान योजनेसाठी शेतकऱ्यानी अर्ज केल्यापासून तर तालुका स्तरावरील संपूर्ण प्रक्रिया पार पडल्या नंतर आता काम सुरु होते ते राज्यस्तरीय समितीच.या समितीला काही जबाबदाऱ्या दिल्या आहेत ज्या खालील प्रमाणे आहेत.

१) पाम किसान योजनेशी संबंधित सर्व विभागावर देखरेख ठेवणे व त्यांच्या काही अडचणी असल्यास त्या दूर करणे.

२) योजना सुरळीत चालू आहे कि नाही यावर लक्ष्य ठेवणे.

३) राज्य व केंद्र सरकार यांच्यात समन्वय प्रथापित करणे व वेळोवेळी योजनेचा पाठपुरावा करणे.

४) योजनेत काही अडचणी आल्यास त्या दूर करणे व त्याच्या बदला बाबत निर्णय घेणे.

५) प्रत्येक सहा महिन्यात हि योजना सुरळीत चालू आहे? का त्यात काही अडचणी आहेत का?या साठी आढावा बैठक घेणे.

राज्यस्तरावरील अंमलबजावणी प्रमुख

राज्यस्तरीय समितीची रचना करत असताना त्यात मुख्य अंमलबजावणी प्रमुखांची निवड करण्यात अली आहे.या समितीतील सर्व सदस्यांना विस्वासात घेऊन या अंमलबजावणी प्रमुखाला कार्य करावे लागते.या प्रमुखाला देखील जबाबदाऱ्या व कार्य देण्यात आले आहेत.

१) पाम किसान योजनेशी संबंधित अर्जाची पडताळणी करून त्यांना पात्र व अपात्र करणे.

२) योजना सुरळीत चालू ठेवण्यासाठी आलेल्या शंका व तक्रारींचे निवारण करणे.

3) प्रत्येक तीन महिन्यात हि योजना सुरळीत चालू आहे? का त्यात काही अडचणी आहेत का?या साठी आढावा बैठक घेणे व त्याची आमल बजावणी करणे.

ग्रामस्तरीय समितीचे कार्य व जबाबदारी :-

या समितीच खूप महत्वाचं काम असून इतर समित्या प्रमाणे हि समिती आपले कार्य पार पडत असते.या समितीच्या नावावरूनच लक्षात येते कि हि गाव पातळीवर काम करणारी समिती आहे.या समितीमध्ये गाव स्तरावरील विविध विभागाचे कर्मचारी आहेत.या समितीत पुढील प्रमाणे सदस्य असतात

१) कृषी सहायक.
२) तलाठी
३) ग्रामसेवक/ग्रामविकास अधिकारी
४) सचिव वि.का.से.स .सो.

या समितीच्या खालील प्रमाणे जबाबदाऱ्या निश्चित करण्यात आल्या आहेत.

१) योजनेची प्रसिद्धी व प्रसार करणे.
२) गाव पातळीवर शेतकऱ्याना येणाऱ्या अडचणी सोडवणे.
३) केंद्र व राज्य सरकारने बाबी लाभार्थाकडून पूर्ण करून घेणे